Fri,Dec 14,2018 | 05:05:54am
HEADLINES:

editorial

ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ

ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ

ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਦੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਰੀਬ 73 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ 2014 ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 
ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਨਤੰਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ 1980 ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2014 ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 1995 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਅਰਬਪਤੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
 
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 
ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
 
ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ? ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਨਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਜਨਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਭਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਨਤੰਤਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
-ਸੀਪੀ ਭਾਬਰੀ

Comments

Leave a Reply