Tue,Dec 01,2020 | 08:25:53am
HEADLINES:

editorial

'ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਓਹਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

'ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਓਹਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ (ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ) 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਜਗਤ 'ਚ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਇੰਨੀ ਬੇਧੜਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਤਾਪ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਕਰਣ ਜੌਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਸੜਕ-2' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਟੇਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ?

ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਕਪੂਰ, ਚੋਪੜਾ, ਮੁਖਰਜ਼ੀ, ਬੜਜਾਤਯਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਟੀ, ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਬੈਨਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੇਖਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ ਨਵਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਚਮਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਵਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਹੁਨਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਗੱਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰਕਿਲ 'ਚ, ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਰੀ 'ਚ ਵੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ ਵਰਗੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1999 ਤੋਂ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 36 'ਡਾਇਨੈਸਟਿਕ' ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 31 ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਡਾਇਨੈਸਟਿਕ ਮਤਲਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਭਤੀਜੇ, ਭਾਂਜੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ, ਆਰਜੇਡੀ, ਐੱਸਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ।

ਇਸੇ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੋਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਰ 20 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਅਤੇ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਅਕੈਡਮਿਕ ਇਨਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਐੱਮਏ ਕਲਾਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਂਥ੍ਰੋਪੋਲਾਜਿਸਟ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਨੇਚਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ। ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2019 'ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ 89 ਸੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 93 ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰਾਂ 'ਚ 6 ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ 5 ਐੱਸਟੀ ਹਨ, ਓਬੀਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। 275 ਸੰਯੁਕੱਤ ਸਕੱਤਰਾਂ 'ਚ 12 ਐੱਸਸੀ ਹਨ, 9 ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ 19 ਓਬੀਸੀ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2017-18 ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 56.8 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। 8.6 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 2.27 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। 2019 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਕੁੱਲ 58 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂੰ ਚੁਕਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 6 ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ 4 ਐੱਸਟੀ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵੀ 'ਅਪਰ ਕਾਸਟ' ਦੇ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂਕਿ 'ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ' ਦਾ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕੇ। ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਅਸਲ 'ਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ 'ਅਪਰ ਕਾਸਟ' ਸਰਕਿਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਰਕਿਲ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਸਰਕਿਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੂੜਾ ਹੀ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 2012 'ਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਲਾ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪਿਆ।

ਗੱਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਿਊਜੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਟੀਐੱਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ-ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚੈਨਈ 'ਚ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਤਮਿਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪਾ. ਰਣਜੀਤ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਾਜ ਮੰਜੂਲੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ 'ਸਵਰਣਾਂ' ਦਾ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਸਵਰਣਾਂ' ਦੇ ਜਾਤੀਗਤ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।


ਜਾਤੀਵਾਦ ਵੀ 'ਅਪਰ ਕਾਸਟ' ਦਾ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜਿਸ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਆਖਰ ਉਸੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਰੀ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 16,693 ਜੱਜਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3,973 ਜੱਜ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੁੱਲ 31 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਗਵਈ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜੱਜ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਟੇ 'ਚ ਕੋਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

-ਮਾਸ਼ਾ

Comments

Leave a Reply