Thu,Jul 16,2020 | 10:22:43pm
HEADLINES:

editorial

NRC-NPR: ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

NRC-NPR: ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਪੀਆਰ) ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਆਰ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁੜਾਅ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ), ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ-ਐੱਨਆਰਸੀ , ਜਿਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ) ਨਿਯਮ 2003 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ 'ਮਾਲਕਾਂ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ ਐੱਨਪੀਆਰ ਤੋਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 21 ਡਾਟਾ ਅੰਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਆਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਐੱਨਪੀਆਰ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਐੱਨਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 90 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰਾਫਟ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ-ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਐਲਾਨਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐੱਨਪੀਆਰ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹ ਉਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ 'ਤੇ ਤੰਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਮੰਨਣਗੇ।

ਇਹ ਐੱਨਪੀਆਰ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਪੀਆਰ ਡਾਟਾ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐੱਨਪੀਆਰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ-ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ, ਜਿਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਤਮਿਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨਾਲਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਉਜੜਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 2 ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ (ਜੋ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ) ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੀ ਢਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਗਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਾਂਗ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਜੁਲਾਈ 1987 ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। 3 ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਸੰਖਿਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।

ਐੱਨਪੀਆਰ-ਐੱਨਆਰਸੀ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਗਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਡਾਸੇ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਅਵੈਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐੱਨਆਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮਦਾਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਆਰਪੀ-ਐੱਨਆਰਸੀ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਐਜ਼ਾਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ
(ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply