Sat,Jun 23,2018 | 03:48:22am
HEADLINES:

editorial

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ 'ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ'

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ 'ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ'

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਧ ਕੇ 7.5 ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 85 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 
ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 'ਇਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ' ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਹੈ।
 
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
 
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਹਨ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
 
7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਬ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 
ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲਚੀ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਠਗੇ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਣ।
-ਮਧੂਰੇਂਦਰ

 

Comments

Leave a Reply