Wed,Sep 20,2017 | 04:43:36pm
HEADLINES:

editorial

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 2019 ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਟਖਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 2016-17 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ 2016 ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਅਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਂਕਲਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਆਂਕਲਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਨ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ  ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਹੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੋਹਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Comments

Leave a Reply