Thu,Sep 20,2018 | 01:02:50am
HEADLINES:

editorial

ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸਨ 60 ਮਹੀਨੇ, 50 ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ

ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸਨ 60 ਮਹੀਨੇ, 50 ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ

ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 'ਚੰਗੇ ਦਿਨ' ਲਿਆਉਣ ਲਈ 60 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਨੇਤਾ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਮਰਥਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਸਗੋਂ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਗੰਦੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 36,194.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 7850.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਿਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 7 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 12,447 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਖਰਚ ਸਿਰਫ 29 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਈ। 

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 200 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਨ?

2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ।
-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ

Comments

Leave a Reply