Sat,May 25,2019 | 01:16:07pm
HEADLINES:

editorial

ਦਲਿਤਾਂ-ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਦ

ਦਲਿਤਾਂ-ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਦ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਸਟਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੁ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਸਟਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਵਾਇਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਫਾਊਂਡ ਨਾਟ ਸੂਟੇਬਲ' ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਜਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਕਈ  ੇਅਪਣਾਂਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਨ ਸੇਨਾ, ਮਾਕਪਾ ਤੇ ਭਾਕਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 25 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 175 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 21 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਨਸੇਨਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਜਨ ਸੇਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਸਪਾ, ਭਾਕਪਾ ਤੇ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਦਹਵਾਸੀ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 3 ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 21 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬÎਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2014 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। 




ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਾਸਨ
ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੁ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ 22.5 ਫੀਸਦੀ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬੈਕਲਾਗ ਵਕੈਂਸੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਬੈਕਲਾਗ ਵਕੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੂਪੀ 'ਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਲਈ 3500 ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਵੀ 'ਨਾਟ ਸੂਟੇਬਲ' ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਯਾਦਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।

Comments

Leave a Reply