Thu,Sep 20,2018 | 01:00:15am
HEADLINES:

editorial

ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹੱਥੀਂ ਗੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ

ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹੱਥੀਂ ਗੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਢੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 1993 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਲੇ-ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਦਗੀ ਢੋਹਣ (ਮੈਨੂੰਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਰ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਮਿਨੀਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 53,236 ਲੋਕ ਹੱਥੀਂ ਗੰਦਗੀ ਢੋਹਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 121 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 6,650 ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਢੋਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Comments

Leave a Reply