Wed,Jul 18,2018 | 09:38:13pm
HEADLINES:

editorial

ਬਹੁਜਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ

ਬਹੁਜਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਜਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਯੋਗਦਾ ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 10 ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਹੁਜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਮਤਲਬ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨ?

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਲੱਭਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਡ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। 'ਬਹੁਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ?' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਖਿਲਾਫ ਬਣਿਆ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ।  

-ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ

Comments

Leave a Reply