Sun,Jul 05,2020 | 05:09:48am
HEADLINES:

editorial

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੋਹ ਹੋ ਰਿਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੋਹ ਹੋ ਰਿਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦਿਆਂ, ਟੀਬੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ- ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 40,195 ਬੈਡ ਹਨ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਭਾਰਤ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੈਡ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ? ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ  ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।

ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ, ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਾਅ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿੰਕਜੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਦਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਹਤ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ  ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਪਨ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੁਲਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ-ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਫਸ ਗਏ। ਨਾ ਘਰ ਆਉਣ ਜੋਗੇ  ਹਨ, ਨਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ।

ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਕੇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੀ।

ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ  ਗਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ  ਦੀ ਚੀਨ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈ? ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਉਂਜ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ?

ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਈਜਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਜਿਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੋ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਗਦੜ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ  ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਾਫਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੇਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਨ ਮਾਫਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਨਰਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ  ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰਾਂ  ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਮਦਾਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਗੀ, ਝੌਂਪੜੀ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯੂਐਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਟਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫਤ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਨਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ । ਸਮਾਨਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ

Comments

Leave a Reply