Thu,Sep 20,2018 | 01:01:01am
HEADLINES:

editorial

'ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ'

'ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ'

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ।
 
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1942 ਤੋਂ 1946 ਤੱਕ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮਿਨੀਸਟਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
 
ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ 1943 ਨੂੰ ਪਲੇਨਰੀ, ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੇ ਸਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1945 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਬਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਯੋਗ ਸੰਗਠਨ, ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ।
 
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨੀਸਟਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪੱਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 14 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 27 ਨਵੰਬਰ 1942 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੰਡ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
 
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ।
 
ਈਐੱਸਆਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ, ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
-ਐੱਸਆਰ

 

 

 

 

Comments

Leave a Reply