Tue,Jun 18,2019 | 07:10:13pm
HEADLINES:

editorial

ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ

ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਹਰਿਨਗਰ ਨਾਕਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਮੀਨਾ ਬੇਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਨਾਕਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੀ 14 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਝੀਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਰਾਠਵਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ,'' ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਮੀਨਾ ਬੇਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਠਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਥੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਨਾ ਬੇਨ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਠਵਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 1983 ਤੇ 2011-12 ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਲੇਬਰ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਨਗਰ ਨਾਕਾ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂÎਕ ਕੰਮ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ।

ਰਾਠਵਾ ਦਾ 16 ਸਾਲਾ ਬੇਟਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਡੋਦਰਾ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਥ੍ਰੀਵ੍ਹੀਲਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਝੀਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਥ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 12-15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਵਨ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਧਿਨਿਯਮ 1996 (ਵੀਓਸੀਡਬਲਿਯੂ) ਤੇ 1996 ਦਾ  ਵੀਓਸੀਡਬਲਿਯੂ ਕਲਿਆਣ ਸੈੱਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 10 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਲਾਭ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਹੋਮ ਲੋਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ, ਸਿਹਤ ਖਰਚ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 2011 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੈੱਸ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਸਨੇ 2016-17 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (12 ਮਿਲੀਅਨ) ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਲੇਬਰ' (ਐੱਨਸੀਸੀ-ਸੀਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਇੰਡੀਆਸਪੈਂਡ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਵਡੋਦਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੱਕਵਿਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 'ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 2017' ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬੇ ਹਨ। 1996 ਤੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ 38,685.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (5.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 9,967.61 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 25.8 ਫੀਸਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 38ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈੱਸ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 499 ਰੁਪਏ ਹਨ। 36 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 19 ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਤਰ ਧਨ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਇਕਮਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਕੱਤਰ ਧਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਗੋਵਾ ਨੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਘਾਲਿਆ-2 ਫੀਸਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-4.7 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-6.8 ਫੀਸਦੀ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।

ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਿਤੀ, 'ਐੱਨਸੀਸੀ-ਸੀਐੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਕਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚੋ ਘੱਟ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇ ਦਫਤਰ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਕਰ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਵ ਨੇ 20,525 ਰੁਪਏ, ਸਿੱਕਮ ਨੇ 3,853 ਰੁਪਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 3,157 ਰੁਪਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਨੇ 114 ਰੁਪਏ, ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ 135 ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 136 ਰੁਪਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਯੋਜਨਾਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪਾਤਰ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨੇਰੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾ ਵਰਕਰ ਕੋਂਡੂਬਾ ਹਿੰਗੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।''

ਕੁਝ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ''ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਓਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਜਾਂ­ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂਕਿ 'ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ-2017' ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (610,000) ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੰਡ (5,483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈੱਸ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ 'ਯੂਥ ਫਾਰ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਵਾਲੰਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ' (yuva) ਦੇ ਨਾਲ 2012 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੀਪਕ ਕਾਬਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''1996 'ਚ ਅਧਿਨਿਯਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 2013-14 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ 85 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਜੂਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,'' ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਨਾਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ।'' ਕਾਂਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੈੱਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਕਾ ਵਰਕਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਬਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹਨ ਜਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਸਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
-ਸ੍ਰੋਤ : ਆਈਐੱਸ

Comments

Leave a Reply