Sun,Nov 17,2019 | 08:05:13pm
HEADLINES:

editorial

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ!

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ!

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਨਫਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਹੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੋਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 49 ਕਲਾਕਾਰਾਂ-ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਲਾਕਾਰਾਂ-ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ? ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੂਹਾ, ਫਿਲਮਕਾਰ ਮਣੀ ਰਤਨਮ, ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਬੇਨੇਗਲ, ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੌਮਿੱਤਰ ਚੈਟਰਜੀ, ਹੀਰੋਇਨ ਅਪਰਣਾ ਸੇਨ ਅਤੇ ਗਾਈਕਾ ਸ਼ੁਭਾ ਮੁਦਗਲ ਸਮੇਤ ਕਲਾ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 49 ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੂਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

-ਐੱਨਬੀਟੀ

Comments

Leave a Reply