Wed,Nov 14,2018 | 01:07:27pm
HEADLINES:

editorial

ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਸਮਾਜ

ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਸਮਾਜ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਉੱਥੇ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭੰਨਤੋੜ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਭ ਪੂਰੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਸੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਛਾਣੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਬੰਦ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ? ਕਿਉਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਕੌਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਊਚ-ਨੀਚ, ਚੰਗੀ-ਮਾੜੀ, ਵਧੀਆ-ਘਟੀਆ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਬੀਜੇ ਗਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਦਰਖ਼ਤ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੇ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉੱਠੇ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਉਸਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਈ ਆਪਣੀ ਪੈੜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਥੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਜਾ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਿੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ, ਔਖੇ ਤੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੇਂ ਕੰਮ ਉਸ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।

ਇਸਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਗਾਲ੍ਹਾਂ, ਝਿੜਕਾਂ, ਮਾਰਕੁੱਟ, ਜੀਭ ਕੱਟਣ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਤੇਲ ਪਾਉਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਵਾਏ। ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜੇ ਤੇ ਪਛਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਨਤੀ ਵੀ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਬੋਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ 2.30 ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2018 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ 54.7 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ 3.95 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 83 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ 89 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਕੋਲ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2010 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਐੱਸਸੀ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ 'ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧੇ। ਐੱਸਸੀ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2018 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਤਲਬ, ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ।

ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ 2015 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, 2 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ 47,064 ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਘੰਟੇ 5 ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਥਾਣਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਦਿਲ ਹਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਦਲਿਤ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦੇਣੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਇਸੇ ਐਕਟ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

20 ਮਾਰਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ 5347 ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 2150 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵਿਰੁੱਧ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਪਣਪ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਬੇਗਾਨਗੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ, ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਜਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਕਾਰਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਇਨਸਾਫ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਰੋਸ ਖਾਤਰ ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਾਤਨਾਵਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਪਿੱਛੇ ਖਲੌਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਭੁਗਤੇ, ਜੋ ਅਤੀਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਆ 'ਚ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹੀ ਕਾਣੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ।

-ਫ਼ਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ
(ਮੋ : 98726-70278)

Comments

Leave a Reply