Thu,Sep 20,2018 | 01:02:29am
HEADLINES:

editorial

ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ

ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ

ਗੋਆ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੈਤੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੇ 8.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਹੈ।
 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 3 ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 23 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਸੀਪੀਐੱਸਈ) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ।''
 
ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ' ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2016 ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਚਡੀਆਈ 'ਤੇ 188 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 131 ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
 
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 54, ਅਸਮ ਵਿੱਚ 54 ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 51, ਗੋਆ ਵਿੱਚ 9, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਗੋਆ ਤੇ ਕੇਰਲ) ਦੀ ਔਸਤ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ (ਆਈਐੱਮਆਰ) ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਚ ਆਈਐੱਮਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ, ਯੁੱਧ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ।
 
ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਈਐੱਮਆਰ ਗਰੀਬ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (31) ਤੇ ਨੇਪਾਲ (29) ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਰਵਾਂਡਾ (31) ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਐੱਮਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਵੱਛਤਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
 
2018 ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 20.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 1980 ਅਤੇ 2014 ਵਿਚਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਟਾਪ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ।
 
ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਸਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 1.90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤਹਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ (86 ਮਿਲੀਅਨ) ਹੈ।
 
ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਰੀਬੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਡ੍ਰਾਪਆਊਟ ਅਨੁਪਾਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਮ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀ, ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਫੀਸ ਆਦਿ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
 
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
-ਤਿਸ਼ ਸੰਘੇਰਾ
(ਲੇਖਕ ਲੰਦਨ ਦੇ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ)

 

Comments

Leave a Reply