Tue,Aug 14,2018 | 07:31:02pm
HEADLINES:

editorial

1 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ

1 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਣ, ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਇਲਿਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਇਲਿਟਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੁਆਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਲਾਰਾ ਤੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਇਲਿਟਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗਰ ਉਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖੂੰਜਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਰੀਸੋ-ਰੀਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਇਸੇ ਲੀਹੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਹੀ ਗਨੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਪੰਜ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੋ-ਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 2017 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਤਾਈ ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੌ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਜ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ 27 ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਇਕੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰੱਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ?
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 2597 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 2582 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਥਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ 6 ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ  ਛੇਵਾਂ ਥਾਂ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਥਾਨ  ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅੱਠਵੇਂ, ਇਟਲੀ ਨੌਵੇਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਸਵੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਟਲੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਤਰ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਕੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿਲੀਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ 31 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਉਥੇ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਕਾ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੂਝਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੋਟ ਤੇ ਝੰਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੰਗਾਲੀ, ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
([email protected])
ਸੰਪਰਕ : 9815802070

Comments

Leave a Reply