Wed,Dec 19,2018 | 09:52:22am
HEADLINES:

editorial

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 20 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
 
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 87 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
 
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮੂਡੀਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
 
ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 
ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਰਥੀ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 309 ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।

Comments

Leave a Reply