Tue,Aug 11,2020 | 11:27:43am
HEADLINES:

editorial

ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2020) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀਡੀਪੀ ਅਰਥਾਤ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2002-03 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ। 2002-03 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਸੀ। 2019-20 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਹੇਠਲੀ  ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਥੰਮਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ।''

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵ 2019-20 ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼  ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਐਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2011-12 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.2 ਫੀਸਦੀ, 2012-13 'ਚ 5.5 ਫੀਸਦੀ, 2013-14 'ਚ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੀ।

2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ  ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਢਲਾਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ  ਕੀਤੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।

ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਧਨ ਦੇ ਘਾਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਏਆਈਐੱਸਓ ਮਤਲਬ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਿਆ ਹੈ। 35 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਸਈ (ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼) ਅਤੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ  ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੜ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਫਾਈਵ ਆਈ' ਦਾ ਜੋ ਜੰਤਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਕਮੀ  ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ  ਦੇ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 'ਫਾਈਵ ਆਈ' (ਇੰਟੈਟ, ਇਨਕਲੂਸ਼ਨ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ) ਇਰਾਦਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼, ਢਾਂਚਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ  ਨਵਪ੍ਰਵਰਤਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ  'ਆਮਦਣ' ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆ ਲਏ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ  ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ  ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਕੇਂਦਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿਥੇ ਹਨ?

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 21 ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੁਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰੰਸ ਅਤੇ ਟੁਬਰੋ, ਅਲਟਰਾਟੈਕ ਸੀਮਿੰਟ, ਅਦਿੱਤਯ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ  ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੰਗਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛਿਨਾਂ-ਪਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ  ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
(ਸੰਪਰਕ : 98158-02070)

Comments

Leave a Reply