Tue,Sep 17,2019 | 04:57:32am
HEADLINES:

editorial

ਮੰਦੀ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ : ਉਦਯੋਗ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਹਾਲ

ਮੰਦੀ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ : ਉਦਯੋਗ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਹਾਲ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਫੌਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਸਿਟਕਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਇੰਨੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2013 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ 35.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।

5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ 8.0 ਫੀਸਦੀ, ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ 7.0 ਫੀਸਦੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ 6.6 ਫੀਸਦੀ, ਜਨਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 3.1 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 12.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੀ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 11.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਕਲੀ ਮਿਠਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਡਬਲ ਡਿਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰੇਡ, ਹੋਟਲ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, 8.6 ਫੀਸਦੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ, ਸਟੀਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਮੇਹਰਾ ਨੇ 'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 60 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਕੋਨਾਮੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਚਲਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਮ ਗਈ ਹੈ। ਓਲਡ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਲਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੇਪਸ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਆਜ਼ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤ 48 ਲੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 60-70 ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੇਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 2 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਟੀਚਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜਦੂਰ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

2017 ਵਿੱਚ 27 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ 12 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਬੈਂਕ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 14 ਬੈਂਕ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਅਫਸਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਰਜ ਨਾਲ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਧਨ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਬੈਂਕ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਮਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਆਂਧਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਵੀ ਮਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 55,250 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 16,000 ਕਰੋੜ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 11,700 ਕਰੋੜ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 7000 ਕਰੋੜ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 6500 ਕਰੋੜ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 3800 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 3300 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਚੀਫ ਰਿਸਕ ਅਫਸਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਜਾਣਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 3 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਰਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮਰਜਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

10 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ 4 ਬੈਂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਐਸੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸੇ ਬਹਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply