Tue,Feb 25,2020 | 02:05:42pm
HEADLINES:

editorial

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਬਹੁਜਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੇਹਤਰ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛੜੇ-ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਜਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ?

ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਓਹਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਅਛੂਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ?

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੁਤਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੋਹਣ ਦੋਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਜਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply