Sun,Oct 21,2018 | 03:42:49am
HEADLINES:

editorial

ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ : ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ

ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ : ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਹ ਸਵਾ ਸੌਵੀਂ ਜੇਯੰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਾਖਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
 
ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਉੱਦਮੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
 
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 6589 ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ 1988 ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.39 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8577 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਦਮੀ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 15 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ। ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ  ਆਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? 
 
ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ ਇਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 
ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 
ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਆਏ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਰੱਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
 
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ?  ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
 
ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਬਕਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।
 
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਠੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਆਦਮੀ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜੇਕਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ।
-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ 
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)

 

Comments

Leave a Reply