Wed,Dec 19,2018 | 09:49:15am
HEADLINES:

editorial

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ!

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ!

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਡੋਵਾਲ ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਅਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੱਲ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ 1977 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ।

-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ।

-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਘੋਟਾਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਾਲੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਇਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿੱਕਲ ਗਏ।

-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚੀਨ ਬੈਠ ਗਿਆ।

-ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ।

-ਉਹ ਦੌਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ-ਪੱਛੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ।

ਘੱਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਹਤਰ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਗੁਲਾਬੀ ਸੁਪਨਿਆਂ' ਦਾ, 'ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲੇ, ਉਗਲੇ ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀ' ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵਾਲੀ, ਘੱਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਹਤਰ ਹੋਇਆ। ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਛੋਹ ਲਿਆ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਯੁੱਧ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਸੀਮਤ ਝੜਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 52 ਫੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਭੁਗੌਲਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਘੱਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।

ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਮਕੇ ਜਾਂ ਏਆਈਡੀਐੱਮਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ।

ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਵਿਧਤਾਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਹ ਹੈ।

-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply