Mon,Oct 22,2018 | 12:02:47pm
HEADLINES:

editorial

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ : ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ : ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ

ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ  ਤੱਕ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ 'ਚ ਵੀ 34 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਕੜੇ ਛਪੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 11,486 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 5606 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 5428 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚੋਂ 2802 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3235 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ 4200 ਹਨ।

ਉੱਧਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80,000 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 8.15 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 864 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 44 ਸੈਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 540 ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 122 ਡੀਅਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 90 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 75 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ, ਏਮਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 40,026 ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1800 ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਕੇ ਮੋਟਾ ਧੰਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਬਲਿਕ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ (ਚਪੜਾਸੀ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 36 ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋਗੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੋਹਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੋਹਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਂੜੀਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਡਹਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਗੈਰ ਅਕਾਡਮਿਕ ਲੋਕ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਗੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਂਗਰ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਯੂਜੀਸੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਇਹ 'ਵਪਾਰਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਧੰਦਾ' ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ  ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਂਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਰਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਆਇਲਿਟਸ' (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਟੈਸਟ) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਇਲਿਟਸ ਦੇ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਲਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 1,20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁੱਜੇ। ਇੰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏ।

ਇਹ ਤਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਪੱਲੇ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਪੱਛੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਗੂਠਾ-ਛਾਪ ਹਨ, ਮਸਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 100 ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾਮ ਥੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਈ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਗਰੌਸ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਯੂਜੀਸੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੇਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖੋਜ਼ ਕਾਰਜ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ 'ਨੇਕ' ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਐਕਰੀਡੇਟਿਡ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਏ ਲੈਬਲ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
ਮੋ. : 9815802070

Comments

Leave a Reply