Thu,Aug 22,2019 | 09:29:54am
HEADLINES:

editorial

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ 'ਚ 23%-50% ਕਟੌਤੀ

ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ 'ਚ 23%-50% ਕਟੌਤੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਆਨ ਦਲਿਤ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨਸੀਡੀਐੱਚਆਰ) ਦੇ ਬੀਨਾ ਪਲੀਕਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019-20 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 2014-15 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਇਗਨੂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਡੀਐੱਚਆਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2926 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਕਮ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਲੀਕਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 2018-19 ਵੁੱਚ 1643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 1613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਆਨ ਦਲਿਤ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 2014-15 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐੱਸਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 439 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਇਗਨੂ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ 23 ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐੱਨਸੀਡੀਐੱਚਆਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਇਕੋਨਾਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫੰਡ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਚ ਕੰਜੂਸੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 147 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਆਨ ਦਲਿਤ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀਨਾ ਪਲੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਵਧੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।''  

'ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਡ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।  ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ' ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2017-18 ਤੇ 2018-19 ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ (ਡੀਐੱਸਜੇਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਫੰਡ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2017-18 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ 3347 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 2018-19 'ਚ ਘਟਾ ਕੇ 3000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸਸੀ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਹਾਸਟਲ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਰਕਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ 50 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Comments

Leave a Reply