Sun,Jul 05,2020 | 06:31:37am
HEADLINES:

editorial

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮੁਕਤੀ

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮੁਕਤੀ

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1.85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਦਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ''ਹਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ, ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਜਾਂਚ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ।'' ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਪੇਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ 9,191 ਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ 309 ਸਨ। ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤ ਦਰ ਲੜੀਵਾਰ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਦੇਖਰੇਖ, ਖਰਾਬ ਸਫਾਈ, ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਆਦਿ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੀਖਣ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਣ 4,500 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਖਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਅ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਮਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਬੈਡ ਅਤੇ 81 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਗਾਂਵ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਕੋਲਾ ਦੇ ਇੱਕ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 58 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੇਨ 'ਚ ਹਰੇਕ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ 3 ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ 4.1 ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰੇਕ 1,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ 0.7 ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ 0.8 ਡਾਕਟਰ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਨਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ?

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਮੰਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਾਮੀ (ਸੀਐੱਮਆਈਈ) ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 23 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟਰੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ (29 ਫੀਸਦੀ, ਰੰਗਰਾਜਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਣਾ
(ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੈਲੋ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।)

Comments

Leave a Reply