Tue,Jun 19,2018 | 02:11:12pm
HEADLINES:

editorial

ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ : ਗਰੀਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਲਾ

ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ : ਗਰੀਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਲਾ

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 2018 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਾਇਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਆਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਪਹਿਲਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੇਸ ਸੈਂਟਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਅਨੁਮਾਨ 50 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ) ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਟਰਸ਼ੀਅਰੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
 
ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵੱਜੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹਨ, ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
 
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ 2018-19 ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਫੰਡ 52,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਦੇ ਸੋਧ ਅਨੁਮਾਨ 51,550.85 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
 
ਮਤਲਬ, ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 1.5 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਉਪ ਕੇਂਦਰ ਲਈ 80,000 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ।
 
ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ?
 
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ (ਸਿਹਤ) ਉਪਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਫ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ 1,56,231 ਉਪਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 17,204 (11 ਫੀਸਦੀ) ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤੱਕ ਸਿਹਤ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਠੀਕ ਬੈਠ ਸਕੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਉਪਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 
6,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਐੱਨਐੱਮ/ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮਹਿਲਾ) ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਪੁਰਸ਼) ਨਹੀਂ ਹੈ। 4,234 ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
 
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਇਸਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਰਐੱਸਬੀਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਸਲਾਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2016-17 'ਚ ਆਰਐੱਸਵੀਵਾਈ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਬੱਸ ਕਾਗਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। 
 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2,750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
 
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ 'ਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
 
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ?
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਉਤਸਾਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜੇਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਤੱਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ।
 
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਆਰਐੱਸਬੀਵਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨੂੰ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
 
ਆਰਐੱਸਬੀਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤੱਕ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ 67 ਫੀਸਦੀ ਜੇਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਫੀਸਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮਰੀਜਾਂ (ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਰਮਣ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ 2014 ਲਈ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
 
ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜਨਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀਮਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
 
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ।

ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਖਰਚ
ਕਈ ਸੋਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1-1.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
-ਦੀਪਾ

 

Comments

Leave a Reply