Mon,Dec 18,2017 | 08:18:41pm
HEADLINES:

editorial

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ

ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ! ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 187 ਨਵਜੰਮੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 49 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਘਵਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 140 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ।

ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰ ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਣ।

ਉਂਝ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਕਾਂਟੀਨੈਂਟਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਅਨੁਸੰਧਾਨ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 1000 'ਚੋਂ 78 ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੱੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 'ਚੋਂ 65, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ 64, ਬਿਹਾਰ 'ਚ 58, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ 54 ਤੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 32 ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ-2017 'ਚ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹੀ ਗੋਰਖਪੁਰ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ।

ਇਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਭਵਨ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ, ਦਵਾਈਆਂ, ਜਾਂਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੇਕਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੋ ਪੈਕੇਜ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
-ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਸੰਜੀਵ

Comments

Leave a Reply