Wed,Sep 20,2017 | 04:25:19pm
HEADLINES:

editorial

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਕਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ? ਕੀ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖਾਦ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਕਿਤ ਨਿਧੀ (ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਜਾਣਦੀ ਹੈ- ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖਧਰ। ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁਨਿੰਦਾ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪੰਨ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਮਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਪੂੰੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਯੁੱੱਧ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ- ਵਪਾਰਿਕ- ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਧਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1947 'ਚ ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਟੈਰਿਫ (ਗੇਟ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਲ 1995 'ਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਟੀਓ) 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਮੰਦੀ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਡਗਮਗਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਅੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਖਰੀਦ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਦਰਾਮਦ, ਬਰਾਮਦ ਟੈਕਸ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੂ ਮੰਡਲੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਡਬਲਯੂਟੀਓ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਲ 2001 'ਚ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੁਭਾਵਨੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਹਾ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਦੋਹਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਾਊਂਡ ਦਾ, ਜਿਥੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆ ਗਏ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਸੰਪੰਨ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੜ ਸਕਣ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।

ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ (ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਦ ਕੀਮਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ 'ਚ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ- ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਸਰੀ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਜੋ ਉਂਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕÎਣਕ, ਗੰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤੀਸਰੀ- ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਯਾਨੀ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੌਥੀ ਗੱਲ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਇਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ (ਇਸਨੂੰ ਡਿਮਿਨਸ ਲੈਵਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 2013 'ਚ ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 2015 'ਚ ਨੈਰੋਬੀ (ਕੀਨੀਆ) 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਰਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਸਟੋਰਟਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਡਬਲਯੂਟੀਓ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ  ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਬਲਯੂਟੀਓ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਕਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਬਦਲ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਐਗਰੋ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ।

ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ  ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ

Comments

Leave a Reply