Tue,Nov 21,2017 | 05:40:17pm
HEADLINES:

editorial

ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 12.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 12.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 12 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ-ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 9 ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ?

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (ਐੱਨਪੀਏ) ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐੱਨਪੀਏ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਈਬੀਸੀ (ਕਰਜ਼ਾ ਸੋਧ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਖਾਤੇ) ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 75,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1,25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਧਾਨ' (ਮਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ 12.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਠ ਮੋੜੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਸਾਰ ਸਟੀਲ 45000 ਕਰੋੜ, ਲੈਂਕੋ ਇਨਫਰਾਟੈੱਕ 43,052 ਕਰੋੜ, ਭੂਸ਼ਣ ਸਟੀਲ 42,356 ਕਰੋੜ, ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ 37248 ਕਰੋੜ, ਅਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 24620 ਕਰੋੜ, ਮੋਨੇਟ ਇਸਪਾਤ 3307 ਕਰੋੜ, ਇਰਾ ਇਨਫਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 4717 ਕਰੋੜ, ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ 8742 ਕਰੋੜ, ਜੇਪੀ ਇਨਫਰਾਟੈੱਕ 8606 ਕਰੋੜ, ਇਲੈਕਟਰੋਸਟੀਲ 6946 ਕਰੋੜ, ਐੱਮਟੈੱਕ ਆਟੋ12591 ਕਰੋੜ, ਜੋਤੀ ਸਟਰਕਚਰ 3387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਕਹੀਆਂ-ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿਖਦੇ-ਅਣਦਿਖਦੇ ਚੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ-ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ  ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 7,66,314 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 58,551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ, ਪਰ 31-3-2016 ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟ ਕੇ 5,98,187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 68,615 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31-12-2016 ਤੱਕ ਐੱਨਪੀਏ  ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ 6336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਨਪੀਏ ਖਾਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ 12 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਐੱਨਪੀਏ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਤਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਗੇ?

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਚਾਵਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫ਼ੁੱਟਪਾਥ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਛੇਕ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੀ?

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ।। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2013-14 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਜਟ ਦਾ 4.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਘਟਾ ਕੇ 3.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੇ) ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 18 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਮਸਾਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਊਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਏ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ।

2014 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਚੰਗੇ ਬਦਲ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2017 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਰਬਤ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ
9815802070

Comments

Leave a Reply