Sun,Jul 05,2020 | 06:03:53am
HEADLINES:

editorial

ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 73 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ, ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੜੀ ਹੈ 'ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ'। ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰਸ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਕਿਸਾਨ, ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 45 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਂ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ।

ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਗੈਰਸੰਗਠਿਤ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਨ, ਉਥੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ-ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੇਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੜੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਗੈਰਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਸ਼ਿਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੰਮਨ

Comments

Leave a Reply