Fri,Jul 20,2018 | 02:28:50am
HEADLINES:

editorial

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਦੀਆਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਦੀਆਂ

ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 
 
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 'ਚੰਗੇ ਦਿਨ' ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ, ਜੋ ਕੰਮ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ 'ਤੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਆਲੂ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੇਤਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। 
 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 46 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 
ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂੰਗੀ 7500 ਤੋਂ 8000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 3000 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੂ 30 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 2018 ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ।
 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2016-17 ਵਿੱਚ 2.3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 56.8 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 27.4 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲ ਕਨਾਡਾ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। 2006 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕਣਕ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। 
 
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਲੂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੁੱਲ (ਐਮਈਪੀ) 360 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਗਰਾ ਦੀ ਥੋਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਲੂ 15.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਲੂ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੁੱਲ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2017 ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 3,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਭਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 
 
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ 'ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਨੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਉਂਦੇ-ਚੜਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
-ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੀਣਾ
(ਲੇਖਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ)

 

 

 

 

Comments

Leave a Reply