Tue,Sep 17,2019 | 04:56:41am
HEADLINES:

editorial

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ

ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਧਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਸੁਬ੍ਰਹਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, 'ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਉਸਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।'  ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸੁਬ੍ਰਹਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਫਸਰ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 9 ਅਫਸਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 40 ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ, 'ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ  'ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।' ਜਦੋਂਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ।' 

ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਧਾਰਾ 315 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 323 ਤੱਕ  'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਨੌਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੁਬ੍ਰਹਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਨਿਰਅਰਥਕ' ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੇ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਏਕਲ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਲ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'

ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ 'ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੌਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ-ਅੰਬਰ ਦੁਬੇ, ਰਾਜੀਵ ਸਕਸੈਨਾ, ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਾਜਪਾਈ, ਸੌਰਭ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਦਯਾਨੰਦ ਜਗਦਲੇ, ਕਾਕੋਲੀ ਘੋਸ਼, ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਤੇ ਸੁਮਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਗੈਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 54 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ
ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ '2014 'ਚ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ 1,236 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਸਨ। 2018 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 759 ਰਹਿ ਗਈ। ਘੱਟ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁੰਘੜਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਫੌਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 11.30 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ 42 ਪੀਐੱਸਯੂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਵਿੱਤੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਾਜਿਬ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਵੀ ਹਨ।

ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਹੀ ਪੀਐੱਸਯੂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਣ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਥੋਰਾਟ ਤੇ ਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਸੂਚਕ, ਧਰਮ ਸੂਚਕ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ/ਸਰਨੇਮ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਭੇਜਣ 'ਤੇ 100 ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 60 ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ 30 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ 'ਚ ਉੁਹ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 15 (4)- ਇਸ ਧਾਰਾ (15) ਦੀ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 29 ਖੰਡ (2) ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੜੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ।

ਧਾਰਾ 16 (4) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ।

ਧਾਰਾ 46-ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਰਥ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 335- ਸੰਘ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਾਰਾ 15 ਤੇ 16 ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਈਡਬਲਿਯੂਐੱਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'ਤੇ ਉਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਪੀਬੀ ਸਾਵੰਤ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਕਰੂਰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਏ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ।'

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਕੁਲ 747 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਐੱਸਸੀ ਅਫਸਰ ਸਿਰਫ 60 ਤੇ ਐੱਸਟੀ ਅਫਸਰ ਸਿਰਫ 24 ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ (16-4) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 
-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ

Comments

Leave a Reply