Fri,Dec 14,2018 | 04:56:31am
HEADLINES:

editorial

ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਡਾ. ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਠੇਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਿਹਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
 
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਉਜਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ?
 
ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਐੱਨਪੀਏ) ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਪੀਏ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
 
ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਤੋ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  (ਪੀਟੀ)

 

Comments

Leave a Reply