Thu,Nov 15,2018 | 08:22:04am
HEADLINES:

editorial

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮਨਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀਮਾ ਕਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇਗੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਵਿਜੈ ਸਰਦਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 150 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਦਸੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ 6 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ

Comments

Leave a Reply