Tue,Aug 11,2020 | 12:27:48pm
HEADLINES:

editorial

ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ

ਕਿਸਾਨ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ  ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਾਰੇ  ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ।

ਇਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਰਾਡੀਨੈਂਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ਼ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ)।

ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ( ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਬਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਤਰਮੀਮ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਉਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, 370 ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਤਿ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ।

ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਜਖੀਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਕੀ  ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਫਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸੀਮੰਤ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਸਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਲੋੜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਕਦਿਆਂ, ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੂੰ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਆੜਤੀ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਛੋਟਾਂ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਵਟਾਈ ਉੱਤੇ ਵਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਸੋਕੇ, ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਸ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਭ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ?

ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹਲ ਵਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਪੀੜਤ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਵਪਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁਭਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
(ਸੰਪਰਕ : 98158-02070)
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ

Comments

Leave a Reply