Mon,Apr 22,2019 | 08:28:50am
HEADLINES:

editorial

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੁਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੁਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟਸ ਡਿਵੈਲਪੈਂਟਸ ਐਂਡ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਏਜੰਸੀ (Mudra) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੱਧਤੀ 'ਚ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਨੇ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ  ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵੇਚਨਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਬਰ ਮੰੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋÎਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਛੇਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2016-17 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 2017-18 'ਚ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਦਹਾਲ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 0.07 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਗੈਰ ਅਨਾਜ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 4.45 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। 

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, 25 ਖੇਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਔਸਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ 322.62 ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 310.69 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.84 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਂਡੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੁਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਿਰਫ 23 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। 

4.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ 'ਚ 2014 ਤੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਯਾਨੀ ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2009 ਤੋਂ 2013 ਵਿਚਾਲੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੇਂਡੁ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 17.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਔਸਤਨ 11.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਰਫ 8 ਧੰਦਿਆਂ ਸਿੰਜਾਈ, ਬਿਜਾਈ, ਕਟਾਈ, ਫਸਲ ਸਮੇਟਣਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਲੇਬਰ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਆਦਿ 'ਚ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 5.14 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ 4.68 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

Comments

Leave a Reply