Thu,Jun 27,2019 | 04:36:22pm
HEADLINES:

editorial

ਚੋਣ ਨਾਅਰੇ, ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਚੋਣ ਨਾਅਰੇ, ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ, ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ?। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ , ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਕਮ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ?ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਨਾਮ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਲਕੋਟ (ਪਾਕਸਿਤਾਨ) 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ 'ਵਰਗ' ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਬਸ 'ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ  ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਵੀਂ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਐਲਾਨਾਂ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ।। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ “ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉਤੇ ਦਾਅ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਦੀ 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ-ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ', ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਲਾਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਾਅਰੇ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਪਿਆ? ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ, ਕੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ? ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ?

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ?ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਨ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਠੁਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ?

ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪਿਸਦੇ, ਧੂੰਆਂ-ਧੂੰਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ  ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਾਅਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ  ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ।

ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਸੇਗਾ।। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਅੰਕੜੇ-2011 ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 54 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ 6000 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, (ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?) ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ 54 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?

ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।।ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ? ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ  ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ?

ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰੇਗੀ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ  ਤਾਂ ਕੀ  ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਲਟਾ 35 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਟੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕੀਆਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
(ਸੰਪਰਕ : 9815802070)

Comments

Leave a Reply