Tue,Jun 18,2019 | 07:10:35pm
HEADLINES:

editorial

ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦੇ

ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦੇ

ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ। ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ? ਕੀ ਫਸਲ ਇੰਝ ਹੀ ਲੁਟੀਂਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਕੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਵੇਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗੀ?
 
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਦਲਾਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਇਵੇਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਵਰਗੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਲੋਕ ਭੜਕ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ? ਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ?
 
ਕੀ 2014 ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ? ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾ ਸਕਿਆ।
 
ਨਾ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
 
ਮਗਰੋਂ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਬਜਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨ।। ਇਹ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਹੈ।
 
ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਜੀਣ ਜੋਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਵਾਸੀ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
 
ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਰਚੀਲੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਝੋਕ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 2004 ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
 
ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਜੀਣਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ
 
ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਬੀਏ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਬੇਇਲਾਜ ਮਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ-ਤੰਤਰ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ,। ਸਮੱਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਤਪਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ-ਤੰਤਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਲੁੱਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਵੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 
ਦਰਅਸਲ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 'ਭਾਈ! ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਿਛੋਂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਇਸ ਵਕਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।। ਇੰਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਆਪ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ।
 
ਕਰੋੜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਭ ਮਾਰੀ-ਕੁੱਟੀਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਅਹਿਮਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਜਦਕਿ ਇਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।। ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ।
ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 
ਇਸੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ।। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।। ਉਂਝ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਤੇ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
 
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਬਾਲ ਜਿਹਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਮੰਦ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਬੇਪਨਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵੀਂ ਮਾਨਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਸ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਅਸਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਚਰਚਾ, ਜੰਗੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਜੁਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਮ ਰੌਲੇ ਹੇਠ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਜਿਹੀ ਵਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ : ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੰਡ

Comments

Leave a Reply