Tue,Sep 17,2019 | 04:54:33am
HEADLINES:

editorial

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
 
ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਰਗੇ ਪੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 50 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
 
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।

 

Comments

Leave a Reply