Sat,May 30,2020 | 02:00:25am
HEADLINES:

editorial

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨੀਲੇ-ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਚਾਵਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿੱਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਪਾਠਕਰਮ ਢਾਂਚਾ, ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਖਟਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 10,22,195 ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਨਿਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ  ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਧਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਅਸਲ 'ਚ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਨਵ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਭਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਰਵਜਨਕ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ, ਸਿਹਤ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਪਾਠ ਕਰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ  ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਅੰਤ ਠੇਡਾ ਖਾਕੇ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਡਿਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਪੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੰਗੇਰਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਬਲਿਕ, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ 'ਉਭਰਦਾ ਭਾਰਤ', 'ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ' ਅਤੇ 'ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ' ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ' ਤੇ  ਜਾਤੀ-ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਮਾਜਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ  ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
(ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ : 98158-02070)

Comments

Leave a Reply