Thu,Feb 22,2018 | 06:42:05pm
HEADLINES:

editorial

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੀ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਬਿਮਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।

2016 ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਮੌਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਉਪਰ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉਤੇ ਪਏ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਇੱਛੁਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੌ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਨਿਰਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ।

ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਾਲਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926 ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1947 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ (ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਟਨ ਮਿੱਲਾਂ)। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਘੂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹਨ,। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਐਕਟ, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੇਜਿਜ਼ ਐਕਟ, ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਐਕਟ, ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ, ਆਦਿ।

ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਤਕੜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਣਗਿਣਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਢਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਮੁੱਖ ਐਕਟਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926 ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1947 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੇਤ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ (ਪ੍ਰੋ.)
(ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ)।
ਸੰਪਰਕ : 098154-27127

Comments

Leave a Reply