Tue,Aug 11,2020 | 12:57:52pm
HEADLINES:

editorial

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਈਐੱਸਏ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.75 ਕਰੋੜ  ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 85 ਲੱਖ ਲੋਕ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿੱਚ 83 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 45000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ, ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਰੀਗਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਤਹਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਜਨਪਦ ਦੇ ਮਿਸੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ।

ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 3594, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 2405, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 908, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 664, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 655, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 467, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 401, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 323 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 253 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 72 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ  ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਐੱਮਆਈਈ (ਸੈਂਟਰ  ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ  ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ)  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20-30 ਸਾਲ ਦੇ 2.7 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 91 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ  ਚਲੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ  ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ  ਘਾਟ ਸੀ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਸਮੀ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ, ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਡੇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਜਦ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ 'ਕਾਲ' ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦੇ ਮੋਹਰੀ 'ਨਰੇਂਦਰ' ਹਨ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲ-ਕਾਰਖਾਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ  ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟਿਆਂ ਕਰ  ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ  ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਪਿੱਛੇ  ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸਨੇ ਐੱਨਆਰਸੀ, ਐੱਨਪੀਆਰ, ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਗੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਬਿਨਾ ਕੰਮ, ਬਿਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬਿਨਾ ਨਕਦੀ, ਬਿਨਾ ਭੋਜਨ, ਬੀਮਾਰੀ  ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
(ਸੰਪਰਕ : 98158-02070)

Comments

Leave a Reply