Thu,Apr 26,2018 | 07:18:27am
HEADLINES:

editorial

ਈਵੀਐੱਮ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਈਵੀਐੱਮ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਮਾਰਚ 2017 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
 
ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈਵੀਐੱਮ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਸਪਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਈਵੀਐੱਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
 
ਮੇਰਠ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਸਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਈਵੀਐੱਮ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਮਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬੱਤੀ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਬਸਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਈ ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਈਵੀਐੱਮ ਬੈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

 

Comments

Leave a Reply