Sun,Nov 17,2019 | 08:06:34pm
HEADLINES:

editorial

ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨਿਗਲ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨਿਗਲ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ-ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵੇਚਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਪਿੰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਾ ਧੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆਂ' ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ 'ਸਵਰਗੀ-ਨਰਕੀ' ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਸਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ? ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋਟ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ-ਜਾਣ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ? ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਕੌਣ ਹੈ ਇਸਦਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ?

ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ  ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਦੂਜਾ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਅਤੇ 96 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,72,530 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹਨਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ 2 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ 373 ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਨ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਉਦਾਸੀਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣਾ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਬਣਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਾਨ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ  ਦੇ ਚੁੰਘਲ 'ਚ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 'ਹਰੀ ਖਾਦ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਉਪਰਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ  ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ?
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ,
(ਸੰਪਰਕ : 98158-02070)

Comments

Leave a Reply