Wed,Sep 20,2017 | 04:23:01pm
HEADLINES:

editorial

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤ-ਮੁੱਲ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।

ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ 'ਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਲਾਗਤ ਖਰਚ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਛੂਟ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਛੂਟ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਲਈ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਐੱਨਪੀਏ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੁਸ਼ਲ, ਸਕਿਲਡ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਾਜਿਬ ਆਮਦਨੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ 92 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ-ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਚ ਸਰੀਰਕ-ਬੌਧਿਕ, ਸੰਗਠਿਤ-ਅਸੰਗਠਿਤ, ਮਹਿਲਾ-ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਕਰਨਾ ਅਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੂਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਪੂਰਨ, ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਅਸਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਸਿੰਚਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲ ਲੇਬਰ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਲੇਬਰ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਲੇਬਰ ਮੁੱਲ ਤੇ ਇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਸਲ ਦਾ ਉਦਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਮਾਥਨੇ

Comments

Leave a Reply