Tue,Oct 16,2018 | 08:03:55am
HEADLINES:

editorial

ਦਲਿਤ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ

ਦਲਿਤ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੂਆਛਾਤ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਕਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
 
ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾੜ ਦੇ ਚਾਵਦਾਰ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸਾਧਾਰਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦਮਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਲਾਅ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ।
 
ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ, 1927 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਕਦਮ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਲਾਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ।
 
ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
 
ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਇਨਰੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕਿਸਦਾ ਛੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਹੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਚਾ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਊਚ-ਨੀਚ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਛੂਤ-ਅਛੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਅਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਸਾਫ ਨਿਯਮ ਹੈ। 
 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੂਆਛਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਛੂਆਛਾਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਛੂਆਛਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਛੂਆਛਾਤ ਹੁਣ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਛੂਆਛਾਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
 
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਅਛੂਤ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨੇਤਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੀਚ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।
 
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੀਚ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 
ਇਹ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦਲਿਤ ਸੋਚ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਉਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
 
ਉਸਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹਰ ਦਲਿਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਲਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਿਆ?
 
ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
 
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਮਤਲਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਾਤੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਇਹ ਦਲਿਤ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤੌਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ''ਤੂੰ ਅਛੂਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
 
ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਦਲਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਛੂਆਛਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨੀਚ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉਂਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾਈਨਿੰਗ ਆਉਟ ਦੇ ਵਧਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 
ਨਵੇਂ ਉਭਰਦੇ ਦਲਿਤ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁੱਧ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।
 
ਇਹ ਦਲਿਤ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਓਪੀਨਿਅਨ ਮੇਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜੇਕਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਾਧੂ ਸੋਚ ਹੈ।
-ਦਲੀਪ ਮੰਡਲ

 

Comments

Leave a Reply