Fri,Jul 20,2018 | 02:26:24am
HEADLINES:

editorial

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਨਿੱਜੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਵੇਰਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਧਾਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ \'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਆਧਾਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ \'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। 8 ਅਪਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਧਾਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹੀ ਮੋਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ।

ਆਧਾਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖਰਚ, ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ \'ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣ \'ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ \'ਤੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਈ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

1938 ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ \'ਤੇ ਬਣਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਆਈਬੀਐੱਮ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ \'ਤੇ ਆਧਾਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਈਬੀਐੱਮ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹਵੇਗਾ ਕਿ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਹੰਭੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਕੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਥਕੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੇਤ ਦੇਵੇਂਦ੍ਰ ਪਾਲ
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਹਨ)

Comments

Leave a Reply