Mon,Dec 18,2017 | 08:13:01pm
HEADLINES:

editorial

ਨੋਟਬੰਦੀ : ਪਰਜਾਤੰਤਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਜਾਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ 

ਨੋਟਬੰਦੀ : ਪਰਜਾਤੰਤਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਜਾਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ 

8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਥੇ ਨੇਮਾਂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਧੀਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
 
ਦੂਜਾ ਦਿਲਾਸਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਨੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਵੇਗੀ,  ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਉਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
 
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਲੁਭਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ,। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਦੀ ਵਾਪਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਣੀ ਨੇ ਕਿਲੋ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਦਿਆਂ-ਚਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਜਦੋਂ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਖਾ ਗਈ। ਪਤੀ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪੂਰਾ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਰਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਫ਼ੈਦ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਫ਼ੈਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
 
ਬਰਕਲੇ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ  ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨੀ। ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ 'ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੁੱਟ' ਕਿਹਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,  ''ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫ਼ੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ।''
 
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ-ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਕੜੂਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। 
 
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਲਗਿਰ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। 
 
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਜਾਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਚਿਤੂਰ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦਾ 70 ਸਾਲਾ ਰਤਨਾ ਪਿੱਲੈ ਨਕਦੀ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸੀਕਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦਾ 62 ਸਾਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਪੰਵਾਰ ਇਸ ਗ਼ਮ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧੀ ਦੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਉਹ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁਗਤਾਵੇਗਾ।
 
ਮੇਰਠ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਖਲੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮਰੇ। 
 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ  ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਣ ਪਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਗਏ। 53 ਸਾਲਾ ਬੈਂਕ ਚਪੜਾਸੀ ਤੁੱਕਾ ਰਾਮ ਪੂਣੇ ਲਾਗਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਆਪ ਤੁਰ ਗਿਆ।
 
ਲਗਾਤਾਰ 12-14 ਘੰਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ 56 ਸਾਲਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ-ਮੈਨੇਜਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦੇਖੀ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਾਡਿਆਂ ਚੇਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ?
 
ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਰਿਚਰਡ ਥੇਲਰ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਥੇਲਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਨੋਬੇਲ ਜੇਤੂਆਂ ਪਾਲ ਕਰੂਗਮੈਨ ਤੇ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
 
ਨੋਬੇਲ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਲਗਪਗ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਮਨਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲੜਖੜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।''
 
ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੈ।'' ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ  ਦਰ 3.7 ਤਕ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਫਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ਫ਼ਹਿਮੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। 
 
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ; ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਢਾਈ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 
ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਚੌੜੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰ 'ਚ ਮਰੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ!

ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜੀਅ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਵੰਡਾਵੇਗਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਵੰਡਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫੋਰਬਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਟਿਮ ਵੌਰਸਟਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3700 ਬੰਦਾ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਖਸਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 6000 ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਟਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ 100 ਵੀ ਮਰਨ ਦਿਉ? ਮੌਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਟਿਮ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਯੁੱਧ, ਆਤੰਕ, ਨਸਲੀ ਘਿਰਣਾ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਮੌਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹੇਗਾ?
ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੇਤ ਡਾ. ਆਤਮਜੀਤ
(ਲੇਖਕ ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਹਨ)

 

 

 

 

Comments

Leave a Reply