Sat,May 25,2019 | 01:21:07pm
HEADLINES:

editorial

ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨਬਲ ਇਪਲਾਈਮੈਂਟ ਦੀ 'ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ' ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੰਬਰ 2016 'ਚ ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਬਸ ਚਲੀ ਗਈ। 

ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਨਿਊਜ਼ 18' ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੀਰੀਆਡਰਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2017-18 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭÎਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧਦੀ ਖਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਫ 'ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ' ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Comments

Leave a Reply