Thu,Jun 27,2019 | 04:35:37pm
HEADLINES:

editorial

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ 5,22,783 ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ 5,22,783 ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ

ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂÎਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਟਿਸਕਲੀ ਸੰਸਥਾਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2014-15 'ਚ 411 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਚਲਨ 'ਚ ਸਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿ-ਰਹਿ ਕੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ 'ਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਇਆ।

ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੈਨਰਾਂ-ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਮਦਾ ਪੋਸਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015-16 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 632926, 2016-17 'ਚ 76072 ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2017-18 'ਚ ਘਟ ਕੇ 522783 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 522783 ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 900 ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 7900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ 360 ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਭਗੌੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਲੰਦਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟਹਿਲਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਇਕੱਲੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ 'ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੰਤਰ' ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ।
-ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Comments

Leave a Reply